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मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 14,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की

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छोटे व्यापारियों को बिजली के बिल में 5 फीसदी की राहत
अगस्त तक 15 फीसदी बिजली कर ही लिया जायेगा
रिक्शा, जीप जैसे व्यावसायिक वाहनों को 6 महीने के रोड टैक्स से छूट दी गई है
मकान निर्माण के लिए रु 350 करोड़ का आवंटन
0 (शून्य) प्रतिशत दर पर महिलामंडलों को लोन
उद्योगों के लिए 768 करोड़ रुपये की राहत
कपड़ा उद्योग को 450 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी
जुलाई तक 1200 करोड़ GST रिफंड का भुगतान किया जाएगा
GIDC के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित
राज्य के 24 लाख किसानों को 0 (शून्य) प्रतिशत दर पर ऋण
मेगा उद्योग को 150 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी
100 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे
92 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ
20% वार्षिक संपत्ति कर राहत: बिल का भुगतान 31 जुलाई तक किया जाना चाहिए
आदिवासी श्रमिकों के लिए घरों के निर्माण के लिए 35 हजार रुपये की सब्सिडी
मानव गरिमा कल्याण योजना के तहत 25 करोड़ रुपये आवंटित
मछुआरों के उपकरणों की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी
छोटे व्यापारियों को 4% ब्याज पर 2.50 लाख रुपये तक का ऋण
एसटी को नुकसान के लिए रु .20 करोड़ का आवंटन

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