सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के बीच तनाव के बाद चीनी उत्पादों के खिलाफ जाने वाले राष्ट्र के साथ, सरकार अब उन उत्पादों पर सख्त नियमों कर रही है जो अमेज़ॅन (Amazon) और फ्लिपकार्ट(Flipkart) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बेचे जा रहे हैं, और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों।
भारत सरकार ने एक आधिकारिक समय सीमा जारी किए बिना, ईकामर्स प्लेटफार्मों को अपनी साइटों पर सूचीबद्ध आगामी उत्पादों पर मूल देश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कहा है, जो 1 अगस्त तक।और 1 अक्टूबर जब तक सरकार द्वारा बताया ना जाई।
राष्ट्र की ईकामर्स (eCommerce) दिग्गजों के साथ आयोजित अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक में यह बात सामने आई , एक अधिकारी के अनुसार जो इस बैठक का एक हिस्सा था, आयात पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
वर्तमान कानून के अनुसार,माल पर मूल देश का प्रदर्शन अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यह जल्द ही बदलने की उम्मीद है क्योंकि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ आवश्यक कानूनी प्रावधानों को पेश करने के लिए चर्चा में है।
सरकारी अधिकारी ने कहा, कोई निर्णय नहीं लिया गया था – यह केवल पिछली बैठक का परामर्श और अनुवर्ती था। एक समयसीमा बाद में तय की जाएगी क्योंकि पैकेजिंग के मुद्दे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ”
ईकामर्स (eCommerce)दिग्गजों ने चिंता जताई है कि उन्हें इससे अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। फ्लिपकार्ट ने 15 अगस्त की समयसीमा का सुझाव दिया है, जबकि अमेज़न ने इस बदलाव के लिए दो से तीन महीने का समय मांगा है।
अधिकारी ने कहा, “सरकार चाहती है कि नई लिस्टिंग को 1 अगस्त तक और पुराने चीज को 1 अक्टूबर तक अपडेट कर दिया जाए, लेकिन यह तय किया गया कि नए लोगों पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए।”
अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वे लीगल मेट्रोलॉजी नियमों को संशोधित करने जा रहे हैं जो पूर्व-पैक वस्तुओं (जैसे किराने का सामान) की देखभाल करते हैं और मूल देश, निर्माण की तारीख, मात्रा, समाप्ति तिथि और विनिर्माण विवरण के बारे में विवरण जोड़ते हैं।
